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वाहनों की डोर-स्टेप डिलीवरी
Door-step delivery of vehicles

17:12 05/08/2019
एक टू व्हीलर कंपनी अपने ग्राहकों को वाहनों की डोर-स्टेप डिलीवरी करने की योजना बना रही है। कह सकते हैं कि ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के तरह-तरह के उपाय कर रही हैं। कंपनी इसके लिये मामूली
शुल्क लेगी। ग्राहकों से मात्र 349 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ग्राहक सिर्फ अपने पते पर नहीं, बल्कि किसी भी पते पर बाइक की डिलिवरी ले सकेंगे।
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पजेशन से इनकार कर सकता है खरीददार
Buyers can refuse possession

17:12 05/08/2019
अगर कोई हाउजिंग प्रॉजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और खरीदार पजेशन नहीं लेना चाहता तो बिल्डर इसके लिए दबाव नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमिशन
(एनसीडीआरसी) की इस बात पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खरीदारअपना रिफंड भी मांग सकता है।
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ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा
Screws on e-commerce companies

17:12 05/08/2019
ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा. मोदी सरकार ने ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड और मनमानी से बचाने वाली ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को शिकायत
अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति करनी होगी. इसके अलावा 1 महीने में ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाना होगा. ड्राफ्ट के अनुसार ग्राहकों को 14 दिन तक रिफंड मिल सकेगा.
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