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सरकारी कर्मचारियों को होगा नुकसान

14:21 17/07/2019
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और इससे जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए ब्याज दर में मामूली कटौती कर दी है. पिछली तीन तिमाहियों से इन योजनाओं में 8 फीसदी की ब्याज दर मिल रही थी. लेकिन अब इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दर घटाकर 7.9 फीसदी कर दिया गया है. ब्याज दर घटाने से केंद्र सरकार, रेलवे और रक्षा क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को नुकसान होगा.

जनरल प्रोविडेंट फंड असल में सरकारी कर्मचारियों के पीएफ यानी भविष्य निधि का फंड होता है. इस फंड में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा जमा होता है, जो बाद में उन्हें रिटायरमेंट के वक्त मिलता है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, 'वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यह सामान्य सूचना दी जाती है कि जनरल प्रोविडेंट फंड और इसके समान अन्य फंड के लिए ब्याज दर 1 जुलाई, 2019 से 7.9 फीसदी कर दी गई है.'

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