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राज्य के कर्मचारी 75,150 और पेन्शनर्स का आंकड़ा 1,29,675 का

अहमदाबाद: राज्य में 2007-08 से 2016-17 तक के अंतिम दस वर्षों के दौरान राज्य के सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या में तकरीबन 75,156 की वृद्धि होने की जानकारी मिली हैं। जबकि इसके सामने पेन्शनर्स की संख्या में 1,29,675 की वृद्धि होने का जानने मिला हैं। इसका सीधा निष्कर्ष यह निकलता हैं वर्ष के अंत तक जितने कर्मचारी उम्र की वजह से निवृत्त होते उसके प्रमाण में नये कर्मचारियों की भर्ती होती नहीं।
वास्तव में तो इस दशक दरम्यान राज्य की जनसंख्या में भारी वृद्धि की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन उसका स्तर मेनटेइन नहीं। जिसका सीधा प्रभाव राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ा हैं। सरकार द्वारा गतिशील गुजरात जैसे नारे तो दिये जाते हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन को गति देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त कर्मचारी - अधिकारीगण ही उपलब्ध नहीं। हाल में सरकार द्वारा जो भर्ती की जाती हैं उन्हें भी पर्याप्त वेतन से नहीं बल्कि फिक्स वेतन से की जाती है। अत: विशेषज्ञ अथवा क्वालिफाइड कर्मचारी- अधिकारियों सरकारी नौकरी के बदले प्राइवेट नौकरी अधिक पसंद करने लगे हैं।
1995 में पहलीबार राज्य में तख्तनसीन हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इससे पहले की कांग्रेस सरकार की बचत की नीति जारी रखकर सरकार ने नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसका परिणाम यह आया कि वर्ष के अंत तक सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड तो होते रहे लेकिन उनके स्थान पर नये कर्मचारियों की भर्ती न होने के कारण प्रशासनिक तंत्र पर इसका विपरित प्रभाव पडऩा शुरू हो गया। सरकारी स्कूलों में भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षक न होने के कारण विद्यार्थी कठिनाई में पड़ गये अंतत: सरकार ने फिक्स वेतन से नई भर्ती के आदेश अमली किये। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2007 -2008 के वर्ष में सरकारी पेन्शनर्स की संख्या 311166 जितनी थी। जो 2016-17 में बढक़र 4,40, 841 हो गई। याने कि सरकारी सेवा में से निवृत होकर सरकारी पेन्शन प्राप्त करनेवाले पेन्शनर्स की संख्या में 1,29,675 की वृद्धि दर्ज होने की जानकारी मिली है। 2007-08 के वर्ष में सरकार द्वारा अपने कुल कर्मचारियों को कुल 7170 करोड रूपए वेतन तहत अदा किये जाते थे।

 

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