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राज्य सरकारें एससी/एसटी सर्टिफिकेट आधार के साथ लिन्क करें: केन्द्र

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिये गये हैं कि पांचवीं अथवा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थी एससी, एसटी और निवास स्थान से जुड़े आधार लिन्क्ड सर्टिफिकेट को जारी करने का प्रयास करें।
जाति अथवा निवासी संबंधी सर्टिफिकेट के मामले सामान्यत: पूछे जाते प्रश्न के उत्तर में बताया गया हैं कि राज्य सरकार ऑनलाइन भेजे जाते डेटा द्वारा विद्यार्थी विषय की जानकारी एकत्र कर आधार के साथ लिन्क करें लेकिन वह व्यवहारिक होनी चाहिए। इस सर्टिफिकेट को आधार नंबर के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास होगा।
पूर्व में सरकार ने प्रस्ताव पेश किया था कि एससी/एसटी के छात्रों की मुश्किली को दूर करने के लिए वार्षिक अभियान के तहत पांचवीं अथवा आठवीं कक्षा में जाति और आवास सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते हैं। केन्द्र सरकार ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार सितम्बर अक्टूबर अथवा अपनी कोई समयसीमा स्वत: ही निर्धारित करें। केन्द्र सरकार ने बताया कि जाति सर्टिफिकेट जारी करने का मुख्य उद्देश्य एससी/एसटी के उम्मीदवारों को केन्द्र और राज्य सरकार आरक्षित पदों का लाभ पहुंचाने एवं शिक्षा संस्थान में प्रवेश और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का हैं, जो उनको सरकार की ओर से मिलती हैं। सरकार के बताये अनुसार स्कूल के प्राचार्य छात्र विषय की जानकारी प्राप्त करने बाद राज्य सरकार के अधिकारियों को जानकारी सुपुर्द करेंगी। अधिकारीगण दस्तावेज की जांच करने के 60 दिनी अनिवार्य सर्टिफिकेट इश्यु करेंगे।

 

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