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सरकारी विभागों में अधिकारी का नाम- नंबर अंकित करने के आदेश कागज तक सीमित

अहमदाबाद: राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र के कानून को लागू करने के दिये गये अप्रैल के आदेश का स्वयं सरकारी विभाग के अधिकारी ही घोलकर पी गये हैं। सामान्य व्यक्ति को किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी कार्य के लिए जाना हो तब किसे कब मिलना और कौन से काम के लिए किस अधिकारी से मिलना, फालोअप के लिए फोन नंबर इत्यादि तमाम जानकारी दर्शानेवाले बोर्ड कार्यालय में लगाना अनिवार्य किया गया हैं।
जिन सरकारी विभागों अथवा कार्यालय में सर्वाधिक नागरिकों की आवाजाही रहती है, ऐसे आरटीओ कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफिस जहां सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र के कानून का पालन करने का आदेश दिये होने के बावजूद तीन माह का समय बित जाने के बावजूद आज तक किसी भी सरकारी विभाग में इसका अमलीकरण होने का ध्यान पर नहीं आया। राज्य के तमाम सार्वजनिक विभाग महानगरपालिका, नगरपालिका, तालुका पंचायत जिला पंचायत आदि जन सेवा के साथ जुड़े विभागों में नियुक्त अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी सहित की जानकारी वाला बोर्ड लगाने के निर्देश स्वयं सरकार के प्रशासनिक विभाग ने दिये है।
जनसेवा से जुड़ी 268 सेवाएं जैसे कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय का प्रमाणपत्र, जाति अंतर्गत के प्रमाणपत्र आदि सेवाओं की सूची और इनके कामकाज के लिए कितना समय लगेगाको दर्शानेवाले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया हैं। जिसस सामान्य जनता उसे पढ़ और समझ सके, लेकिन जन सेवा से जुड़े कार्यालय के अधिकारी सरकारी नियमों का पालन नहीं करते होने की अनेक शिकायते उठी होने का जानने मिला हैं।
इस अंतर्गत अहमदाबाद जिला कलेक्टर अवंतिका सिंह के कहे अनुसार अप्रैल में ऐसा आदेश जारी हुआ हैं जिसके लिए सरकारी अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन हुआ नहीं यह बात भी सच हैं हमने विभागों में इस आदेश का तत्काल अमलीकरण हो इसके प्रयास करेंगे।

 

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